बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहारशरीफ नगर स्थित एक होटल में जनप्रतिनिधियों के अधिकार की कथित कटौती को लेकर नालंदा जिला मुखिया संघ के बैनर तले जिलाध्यक्ष राकेश कुमार उर्फ बिहारी की अध्यक्षता में एक बैठक हुई।
इस बैठक में पंचायत के विकास कार्य करने के लिए टेंडर सिस्टम लागू करने, पंचायत निर्माण कार्य मैन्युअल को वापस लेने के लिए सरकार को ज्ञापन देने के ऊपर चर्चा की गई है। इस दौरान बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला और अनेक धमकी भी दी।
मुखियाओं ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पंचायत के अधिकारों में लगातार कटौती कर रही है। टेंडर सिस्टम लागू कर योजना की गुणवत्ता प्रभावित करने का काम किया जा रहा है। समय पर कोई कार्य न हो, इसलिए टेंडर प्रक्रिया लागू किया गया है।
मुखियाओं ने कहा कि ताजा उदाहरण पंचायत सरकार भवन का निर्माण एवं सोलर प्लेट लाइट योजना है। जहां जनप्रतिनिधियों को सरकार जानबूझकर अलग रखा है। बिहार में सरकार अफसरशाही लागू करना चाहती है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार छठा वित्त योजना की राशि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खर्च करने का निर्णय लिया था। लेकिन सिस्टम विकसित नहीं होने के कारण पिछले एक वर्ष से राशि पंचायत के विकास कार्य में खर्च नहीं हो पाया हैं। पिछले तीन वर्षों से बिहार राज्य में पीएम आवास योजना का लाभ लाभुकों को नहीं मिलने के कारण लाभुकों का आलोचना भी सुनना पड़ता है। जबकि अन्य राज्यों में पीएम आवास योजना का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।
मुखिया संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि सरकार के इस फैसले का असर आने वाले विधानसभा चुनाव में पड़ेगा और नालन्दा से इसकी शुरुआत होगी। अगर 15 अगस्त तक इन सभी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिले के सभी मुखिया सामूहिक इस्तीफा देंगे।
इसके पहले मुखिया संघ ने यह भी कहा कि जिस तरह से प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी गरीबों के लिए आवाज को बुलंद करने का काम कर रही है। ठीक उसी तरह जनसुराज पार्टी के तर्ज पर मुखिया संघ भी अपनी पार्टी बनाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में मुखिया संघ की आवाज की बुलंद जाएगी और सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी।
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