बिहारशरीफ (नांलदा दर्पण)। बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर बिहार सरकार द्वारा न्यायालय कर्मियों की मांगों को लगातार अनदेखी किए जाने एवं भेदभावपूर्ण रवैया के विरोध में नालंदा न्याय मंडल (बिहारशरीफ एवं हिलसा) में कार्यरत समस्त कर्मचारियों ने विरोध स्वरूप काली पट्टी लगाते हुए शांतिपूर्ण ढंग से अपने कार्यों का निष्पादन किया गया।
इस मौके पर नालंदा न्याय मंडल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्याम सुंदर प्रसाद एवं सचिव सुशील कुमार ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए मंतव्य एवं आदेश के बावजूद भी राज्य सरकार द्वारा न्यायालयकर्मियों के समस्याओं की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा यदि 30 जून तक उनकी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो पूरे बिहार राज्य के सभी न्याय मंडल के समस्त कर्मी 1 जुलाई, 2024 से अपनी मांगों की पूर्ति होने तक न्यायिक कार्यों से स्वयं को अनिश्चितकालीन तक अलग रखेंगे।
विदित हो कि इस संबंध में राज्य संघ द्वारा संबंधित विभागों को भी सूचना पूर्व दी जा चुकी है। इस अवसर पर व्यवहार न्यायालय, नालंदा कर्मचारी संघ के सभी पदाधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित हुए।
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