बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। अब सभी ग्राम पंचायतों में चल रहे दीवानी और फौजदारी मामलों को अब डिजिटल स्वरूप में लाने का निर्णय लिया गया है। 16 जनवरी से ग्राम कचहरी के सभी वादों की प्रविष्टि, सुनवाई, निर्णय और अभिलेखों का संधारण ई-ग्राम कचहरी पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। यह कदम न्यायिक प्रक्रियाओं को पारदर्शी और सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
ग्राम कचहरी में दायर वादों की प्रविष्टि और स्कैनिंग के लिए पंचायतों में पदस्थापित कार्यपालक सहायकों की भूमिका अहम होगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी तकनीकी समस्या जैसे वाद प्रविष्टि की तिथि निर्धारण, पारित आदेश का अपलोड करना आदि, का समाधान त्वरित और सटीक तरीके से हो।
पंचायत सचिवों को निदेशित किया गया है कि वे पंचायत के उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करके ई. ग्राम कचहरी पोर्टल का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित करें। न्यायमित्रों और कचहरी सचिवों को इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा ताकि सभी संबंधित पक्षों को नई प्रणाली के साथ समायोजित किया जा सके।
अब प्रत्येक मामले की जानकारी अब एक क्लिक में उपलब्ध होगी, जिससे पक्षकारों को कचहरी के चक्कर लगाने की आवश्यकता कम होगी। वादों की प्रविष्टि और निर्णय प्रक्रिया में तेजी आएगी, जिससे मामलों के निष्पादन में देरी नहीं होगी। कचहरी के अभिलेखों का डिजिटल संधारण करना आसान होगा और भविष्य में इन्हें ढूंढना भी सरल हो जाएगा।
ग्राम कचहरियों को सशक्त बनाने और न्यायिक प्रक्रियाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने का यह कदम देश की ग्रामीण न्याय प्रणाली में एक क्रांति के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल से न केवल मामलों की सुनवाई में पारदर्शिता आएगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय की पहुंच भी आसान होगी।
ई-ग्राम कचहरी पोर्टल के माध्यम से दीवानी और फौजदारी मामलों का ऑनलाइन प्रबंधन ग्राम पंचायतों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह न केवल न्याय की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाएगा, बल्कि न्याय पाने की राह को भी आसान बनाएगा।
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