बिहारशरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार सरकार ने राज्य के प्लस टू स्कूलों में लंबे समय से प्रतीक्षित लाइब्रेरियन की बहाली की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग ने लाइब्रेरियन नियुक्ति के लिए अलग से नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह नियमावली तैयार होने के बाद इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा।
सूत्रों के अनुसार राज्य के 6421 नवस्थापित और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पुस्तकालय अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पद सृजित किए जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति के लिए पुस्तकालय अध्यक्ष पात्रता परीक्षा (Librarian Eligibility Test) का आयोजन किया जाएगा।
शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि लाइब्रेरियन की नियुक्ति से स्कूलों में पुस्तकालयों का बेहतर संचालन होगा और छात्रों को ज्ञानवर्धक संसाधनों का उपयोग करने में मदद मिलेगी।
हाल ही में बिहार विधानसभा में पुस्तकालय समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिक्षा विभाग, पुस्तकालय निदेशालय और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए। बैठक में लाइब्रेरियन की बहाली को लेकर चर्चा हुई और शिक्षा विभाग ने नियमावली को अंतिम रूप देने के लिए दो महीने का अतिरिक्त समय मांगा।
बिहार विधानसभा समिति के सदस्य संदीप सौरव के अनुसार पिछले 16 वर्षों से बिहार में लाइब्रेरियन की नियुक्ति नहीं हुई है। इस दौरान पुस्तकालयों का संचालन अव्यवस्थित रहा है। जिससे छात्रों की शिक्षा प्रभावित हुई है।
लाइब्रेरियन के पदों पर बहाली की मांग राज्य में लंबे समय से की जा रही है। यह निर्णय छात्रों, शिक्षकों और शिक्षा प्रणाली के हित में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि नियमावली जल्द ही तैयार हो जाएगी। जिससे प्रक्रिया को गति मिलेगी।
यह कदम न केवल स्कूलों में शैक्षणिक वातावरण को समृद्ध करेगा, बल्कि युवाओं को रोजगार के नए अवसर भी प्रदान करेगा। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
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