राजगीर नगर परिषद ने पारित किया 1.25 अरब का भारी भरकम बजट, जानें आय-व्यय का लेखा-जोखा
राजगीर (नालंदा दर्पण)। राजगीर नगर परिषद के वित्तीय वर्ष 2024-25 का अनुमानित बजट एक अरब 25 करोड़ 17 लाख 91 हजार रुपये का सोमवार को पूर्ण बहुमत से पारित किया गया। इसमें राजस्व व्यय में 28 करोड़ दो लाख 91 हजार रुपए खर्च होने का अनुमान है। आधारभूत संरचना एवं अन्य विकास के कार्य में पूंजीगत 97 करोड़ 15 लख रुपए का बजट में व्यय हेतु उपबंध किया गया है।
सभापति जीरो देवी की अध्यक्षता एवं स्थानीय जदयू विधायक कौशल किशोर की मौजूदगी में स्थायी सशक्त समिति के सदस्य और वरीय वार्ड पार्षद डॉ अनिल कुमार द्वारा नगर परिषद के सामान्य बोर्ड की बैठक में बजट पेश किया गया, जिसे बहुमत से पारित किया गया है। इस मौके पर उपसभापति मुन्नी देवी, कार्यपालक पदाधिकारी सुनील कुमार एवं सभी वार्ड पार्षद उपस्थित थे।
बोर्ड को बताया गया है कि 32 करोड़ 57 लाख 33 हजार 504 रुपये नगर परिषद कोष में है। 93 करोड़ 51 लाख 52 हजार रुपए केंद्र सरकार और राज्य सरकार से आवंटन की उम्मीद की गई है दोनों मिलकर एक अरब 26 करोड़ आठ लाख, 85 हजार 504 रुपये होंगे। एक अरब 25 करोड़ 17 लाख 91 हजार 510 रुपये विभिन्न मदों में भुगतान किया जायेगा।
नगर परिषद के बजट में नया कुछ करने की योजना नहीं है। सड़क, गली, नाली, प्रकाश आदि रोजमर्रे की योजनाओं को ही प्राथमिकता दी गयी है। आगामी वर्ष के लिए बकाया एवं चालू संपत्ति कर के रूप में एक करोड़ 80 लख रुपए वसूलने का लक्ष्य तय किया गया है। शहरी क्षेत्र के जमीन एवं मकान के हस्तानांतरण पर 2% अतिरिक्त स्टांप मुद्रांक शुल्क के रूप में 6 करोड़ 69 लाख रुपए राजस्व संग्रह के लक्ष्य रखे गए हैं। किराया मद एक करोड़ 39 लख रुपए वसूल किए जाएंगे।
स्वच्छ भारत मिशन, सफाई व्यवस्था, राजस्व अनुदान, 15वीं वित्त, जल जीवन हरियाली, आवास योजना, मुख्यमंत्री नाली गली एवं पेयजल, षस्टम वित्त आयोग, अनुदान, राज्य योजना अनुदान आदि से 93 करोड़ 51 लाख 52 हजार रुपए प्राप्ति का अनुमान लगाया गया है। पूंजीगत अनुदान से 67 करोड़ 68 लाख रुपये तथा राजस्व अनुदान से 25 करोड़ 83 लाख 52 हजार रुपये हासिल होने की उम्मीद है। नगर परिषद के कर्मचारियों पर विभिन्न मद में नौ करोड़ दो लाख रुपये खर्च किये जायेंगे।
इसी प्रकार कार्यालय रखरखाव, वाहन किराया, वाहन बीमा अंकेक्षण शुल्क, विधि व्यय, सलाहकार, विज्ञापन एवं प्रशासन मद आदि पर दो करोड़ 84 लाख 12 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है। डोर टू डोर कचरा प्रबंधन, बिजली बिल, इंफ्रास्ट्रक्चर, नागरिक सुविधाएं, इमारतें, अन्य रखरखाव में करीब आठ करोड़ 51 लख रुपए का उपबंध किया गया है।
इसमें मुख्य रूप से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, डोर-डोर कचरा प्रबंधन के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए, नगर के सौंदर्यीकरण के लिए तीन करोड रुपए, बाढ़ नियंत्रण व आपदा प्रबंधन के लिए 12 लाख 50 हजार रुपये, विद्युत एवं ईंधन विपत्र के भुगतान के लिए एक करोड़ 50 लाख रुपए भंडार की खपत के लिए 43 लाख रुपए, मरम्मत और रखरखाव के लिए एक करोड़ 56 लाख 50 हजार रुपए का उपबंध किया गया है।
संक्रामक रोग नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए 15 लाख रुपए, पियाउ मद के लिए दो लाख आवास योजना के लिए तीन करोड रुपए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 24 लाख 20 हजार रुपये, कबीर अंत्येष्टि अनुदान के लिए 80 हजार रुपए, युवाओं के रोजगार के लिए 30 लाख रुपए व्यय का प्रावधान किया गया है।
जल जीवन हरियाली योजना, स्वच्छ भारत मिशन, शौचालय निर्माण, आवास योजना, फागिंग, एंटी लारवा कीटनाशक छिड़काव, संस्कृति कार्यक्रम, खेल कार्यक्रम, कौशल प्रशिक्षण, छठ, दीपावली, ईद पर साफ सफाई, कंबल वितरण, जलावन वितरण आदि के लिए 7 करोड़ 60 लाख 80 हजार खर्च का प्रावधान किया गया है। नगर पालिका भवन रोड ब्रिज नाल नाली जल प्रणाली प्रकाश व्यवस्था साफ सफाई मशीन फर्नीचर उपकरण आदि मध्य में 97 करोड़ 15 लख रुपए का प्रावधान किया गया है।
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