बिहार शरीफ (नालंदा दर्पण)। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समाधान यात्रा, जनता दरबार में मुख्यमंत्री, विधान सभा / विधान परिषद प्रश्नोत्तरी, जिलाधिकारी के स्तर से विभिन्न पदाधिकारियों को भेजे गए आवेदनों के निष्पादन तथा विभिन्न न्यायालय में लंबित वादों में अपेक्षित कार्रवाई को लेकर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज हरदेव भवन सभागार में समीक्षा बैठक की।
समाधान यात्रा के क्रम में 278 परिवाद / मांग पत्र आवेदन प्राप्त हुए थे। जिनमें से 147 आवेदनों के संबंध में संबंधित विभाग द्वारा करवाई प्रतिवेदन जमा किया जा चुका है। बैठक में सभी संबंधित पदाधिकारियों से एक-एक कर उनके विभाग से संबंधित आवेदनों के निष्पादन संदर्भ में जानकारी ली गई।
अधिकांश मामलों में आवेदनों का निष्पादन किया गया है। सभी पदाधिकारियों को शेष लंबित आवेदनों में भी निष्पादन योग्य मामलों का सात दिनों के अंतर्गत निष्पादन करते हुए प्रतिवेदन समर्पित करने को कहा गया।
जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम से संबंधित 106 मामले में से 71 का निष्पादन किया गया है। अद्यतन 35 मामले लंबित पाए गए। जिसको लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों को कार्रवाई करते हुए एक सप्ताह के अंतर्गत कार्रवाई प्रतिवेदन उपलब्ध कराने एवं संबंधित पोर्टल पर अपलोड कराने का निर्देश दिया गया।
जिलाधिकारी के स्तर से भी विभिन्न विभाग के पदाधिकारियों को 173 मामले कार्रवाई हेतु भेजे गए हैं। इन सभी मामलों के संदर्भ में कार्रवाई प्रतिवेदन समर्पित करने का निर्देश दिया गया।
न्यायालय में लंबित सीडब्ल्यूजेसी एवं एमजेसी के मामलों में अपेक्षित कार्रवाई करते हुए ससमय तथ्य विवरण दायर करने का निर्देश सभी संबंधित विभाग के पदाधिकारियों को दिया गया।
विधानसभा एवं विधान परिषद से संबंधित प्रश्नों का उत्तर निर्धारित समय पर एवं निर्धारित माध्यम से भेजने का निर्देश सभी पदाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी बिहार शरीफ सहित अन्य विभागों के जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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