नालंदा दर्पण डेस्क। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में निचले स्तर पर प्रशासनिक कर्मी अपना कार्य निर्वाह करते नहीं दिखते हैं। बीते दिन जिलाधिकारी ने उन समस्याओं पर कार्रवाई के निर्देश दिया है, जिनमें वृद्धावस्था पेंशन, बंदोबस्ती पर्चा, राशनकार्ड में बच्चे का नाम जोड़ने, रैयती जमीन पर ईंट सोलिंग किये जाने, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने जैसे समस्याएं शामिल हैं।
खबरों के मुताबिक दैनिक जनता दरबार में जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने आज 16 लोगों की समस्याओं को सुना तथा समस्याओं के निदान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।
सुपासंग के जगन्नाथ महतो द्वारा वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की गई।जिलाधिकारी ने सहायक निदेशक सामाजिक सुरक्षा कोषांग को दूरभाष पर आवेदक की समस्या का त्वरित निदान करने का निदेश दिया।
चंडी के नरेश यादव द्वारा बंदोबस्ती पर्चा निर्गत नहीं किये जाने की समस्या बताई गई। जिलाधिकारी ने इस मामले की सुनवाई बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत सुनिश्चित करने का निदेश जिला लोकशिकायत निवारण पदाधिकारी को दिया।
इसलामपुर के एक आवेदक द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा किये जाने की शिकायत की गई। इस मामले की सुनवाई लोकशिकायत अधिनियम के तहत सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
रैतर की कुंती कुमारी द्वारा अपने बच्चे का नाम राशनकार्ड में जोड़ने के लिए आवेदन दिया गया। इस संबंध में जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी को कार्रवाई का निदेश दिया गया।
हरनौत प्रखण्ड निवासी कारू प्रसाद द्वारा रैयती जमीन पर ईंट सोलिंग किये जाने से संबंधित परिवाद की सुनवाई लोकशिकायत अधिनियम के तहत सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
परवलपुर प्रखण्ड के अलावां पंचायत में तालाब निर्माण की एक ही योजना की राशि अलग-अलग मनरेगा एवं मत्स्य संसाधन विभाग की योजना के तहत निकासी से संबंधित परिवाद में उप विकास आयुक्त को विस्तृत जांच का निदेश दिया गया।
तेल्हाड़ा की प्रियंका देवी द्वारा उनके पति की विद्युत स्पर्शाघात से हुई मृत्यु के उपरांत पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं मिलने एवं विद्युत विभाग से मुआवजा नहीं मिलने की शिकायत की गई। इस संबंध में सिविल सर्जन एवं अधीक्षण अभियंता विद्युत आपूर्ति अंचल को त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।
