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    Monday, April 15, 2024
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      छबिलापुर थाना पुलिस की फर्जी रिपोर्ट पर जेल में सड़ रहा है सजावार कैदी

      राजगीर (नालंदा दर्पण)। सजा पूरी होने के बाद भी सजावार कैदियों को जेल से नहीं छोड़ा जा रहा है। इसका कारण स्थानीय पुलिस की गलत और फर्जी रिपोर्टिंग बतायी जा रही है।

      यह मामला नालंदा जिला अंतर्गत छबिलापुर थाना क्षेत्र के मेयार निवासी हरिश्चंद्र प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद उर्फ अजीत कुमार से जुड़ा है। अजीत एक हत्याकांड के आरोपित है। उन्हें आजीवन कारावास की सजा न्यायालय द्वारा दी गयी थी। आजीवन कारावास की सजा 20 साल उनकी पूरी हो चुकी है। बावजूद उन्हें जेल से अबतक मुक्त नहीं किया गया है।

      अजीत प्रसाद उर्फ अजीत कुमार के परिजनों के अनुसार छबिलापुर थाना पुलिस द्वारा उच्चाधिकारियों को गलत, फर्जी और भ्रामक सूचना भेजी गयी है, जिसके कारण उन्हें जेल से नहीं छोड़ा जा रहा है। जिन ग्रामीणों के बयान का जिक्र पुलिस अधीक्षक को भेजी गयी रिपोर्ट में थाना द्वारा किया गया है, उनलोगों ने ही एसपी को ज्ञापन देकर भौतिक सत्यापन कराने की मांग की है।

      आरोप है कि छबिलापुर थाना की पुलिस उन लोगों से न मिली है और न ही किसी तरह का बयान लिया गया है। पुलिस द्वारा उनके नाम पर फर्जी और गलत रिपोर्ट उच्चाधिकारियों को भेजा गया है।

      उन्होंने कहा है कि उन सबों का आधार कार्ड सहित जांच करायी जाय तो रहस्य पर से पर्दा उठ सकता है। उन लोगों ने फर्जी रिपोर्ट की फिर से जांच कराने की मांग पुलिस अधीक्षक से की है। साथ ही सजा पूरी कर चुके अजीत प्रसाद उर्फ अजीत कुमार को कारा से मुक्त कराने के लिए अनुरोध भी किया है।

      इस संबंध में मेयार और ननसुत बिगहा गांव के 124 लोगों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन पुलिस अधीक्षक, नालंदा को दिया गया है।

      ग्रामीण बृजनंदन प्रसाद, बिरंचि महतो, शिवकुमार प्रसाद, विदेशी प्रसाद, वीरेंद्र प्रसाद, सुनील प्रसाद, रविकांत कुमार, मुरारी पांडेय, अशोक पंडित, पशुपति मिश्रा, देवेंद्र महतो, श्याम सुंदर सिंह, पिंकू साहू, रविकांत कुमार, संजीवानंद कुमार, इंदल मांझी, कविंद्र यादव, चंपालाल पासवान, रंजन साव एवं अन्य द्वारा कहा गया है कि उनसे पुलिस द्वारा कभी किसी के बारे में कोई पूछताछ नहीं किया गया है।

      ग्रामीणों की शिकायत है कि उनसे पूछे बिना ही गलत रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। उनके नामों का गलत इस्तेमाल किया गया है। इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग उनलोगों के द्वारा की गयी है।

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