राजगीर (नालंदा दर्पण)। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में धान अधिप्राप्ति कार्य 15 नवंबर से प्रारंभ होगा। जिला के लिए अभी लक्ष्य राज्य स्तर से अप्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा ‘ए’ श्रेणी धान के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 2203 रुपये प्रति क्विंटल तथा साधारण श्रेणी के धान के लिए 2183 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
अधिप्राप्ति की संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से संचालित होगी। धान देने वाले किसानों का बॉयोमेट्रिक सत्यापन दर्ज किया जायेगा। किसानों के निबंधित मोबाइल नम्बर पर प्राप्त ओटीपी के सत्यापन के उपरांत ही प्रक्रिया पूरी होगी।
पैक्सों से राइस मिल तक धान का परिवहन जीपीएस युक्त वाहन के द्वारा ही किया जा सकेगा। धान ढुलाई करने वाले सभी वाहनों का पूर्व निबंधन सुनिश्चित किया जायेगा। वाहन निबंधन के उपरांत उसमें जीपीएस लगाया जायेगा।
इस वर्ष धान अधिप्राप्ति को लेकर आज आरआईसीसी, राजगीर में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी पैक्स अध्यक्षों के साथ बैठक की गई।
बैठक में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अधिप्राप्ति की सम्पूर्ण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया गया। संपूर्ण ऑनलाइन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। बायोमेट्रिक व्यवस्था एवं जीपीएस युक्त वाहन की अनिवार्यता के बारे में बताया गया।अधिप्राप्ति से संबंधित सम्पूर्ण भुगतान पी एफ एम एस के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा। बताया गया कि सभी पैक्स/व्यापार मंडल को कैश क्रेडिट (सी सी) कोऑपरेटिव बैंक द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
अधिप्राप्ति के तहत ऑनलाइन पंजीकृत राइस मिलों को ही पैक्स/व्यापार मण्डल के साथ सम्बद्ध किया जायेगा। इस अवसर पर नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के उपाध्यक्ष ने अधिप्राप्ति के दौरान आने वाली संभावित व्यवहारिक कठिनाइयों के बारे में बताया तथा इसके निदान हेतु ससमय कार्रवाई का अनुरोध किया।
नालंदा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष -सह- विधायक अस्थावां डॉ. जितेंद्र कुमार ने भी कुछ संभावित व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने में प्रशासन से हर संभव की अपेक्षा की।अधिप्राप्ति से संबंधित समस्या के निदान हेतु जिला स्तर पर एक कोषांग के गठन का अनुरोध किया गया। विभिन्न पैक्सों के अध्यक्षों ने भी पूर्व के अनुभवों के आधार पर अपना फीडबैक एवं महत्त्वपूर्ण सुझाव दिया।
इस अवसर पर जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने कहा कि इस बार अधिप्राप्ति में राइस मिलों को फिफो के आधार पर कार्य करना होगा।अर्थात जिस पैक्स का धान पहले मिल में आयेगा उसी पैक्स का चावल मिल द्वारा पहले एसएफसी को देना होगा। सभी राइस मिलों पर दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। उन्होंने कहा कि अधिप्राप्ति से संबंधित शिकायतों के निराकरण के लिये जिला स्तर पर अलग से कोषांग का गठन किया जायेगा। जिला स्तरीय अधिप्राप्ति टास्क फोर्स की बैठक में भी कोऑपरेटिव के सदस्यों को आमंत्रित किया जायेगा।
इस अवसर पर नालंदा सेंट्रल कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपविकास आयुक्त, सहायक समाहर्त्ता, जिला प्रबंधक राज्य खाद्य निगम, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी राजगीर, भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता राजगीर,जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सभी पैक्सों एवं व्यापार मंडलों के अध्यक्ष उपस्थित थे।
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