नालन्दा (रंजीत कुमार)। प्रभारी जिलाधिकारी -सह- उप विकास आयुक्त वैभव श्रीवास्तव की अध्यक्षता में मंगलवार संध्या जिला स्तरीय सलाहकार एवं सुरक्षा समिति की बैठक हरदेव भवन सभागार में आहुत की गई।
विगत वित्तीय वर्ष के अंत में जिला का औसत साख जमा अनुपात 40.85 प्रतिशत दर्ज किया गया, जो राज्य के औसत से कम था। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कुछ बड़े बैंकों का सिडी रेशियो जिला के औसत से भी काफी कम है। इसमें मुख्य रूप से भारतीय स्टेट बैंक का सीडी रेशियो 31.4 3 प्रतिशत पाया गया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का सीडी रेशियो जिला में सबसे कम लगभग 18 प्रतिशत दर्ज किया गया।
जिलाधिकारी ने सभी बैंकों के क्षेत्रीय प्रबंधकों को सीडी रेशियो में वृद्धि लाने के लिए स्पष्ट कार्य योजना तैयार कर इसका वास्तविक क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा। बैंकों की शाखा वार साख सृजन हेतु लक्ष्य निर्धारित करने को कहा गया ताकि साख सृजन में वृद्धि लाई जा सके।
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए वर्ष 2022-23 में 13193 खाता के लक्ष्य के विरुद्ध 13831 खाता क्रियान्वित किया गया। इनमें से 4471 नए तथा 9360 नवीकरण से संबंधित केसीसी के खाते हैं।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बैंकों को 1084 आवेदन अग्रसारित किए गए थे। इनमें से 297 परियोजना प्रस्तावों को बैंक द्वारा स्वीकृति दी गई। 57 आवेदन बैंकों के पास अभी भी लंबित है। शेष आवेदनों को बैंक द्वारा विभिन्न कारणों से अस्वीकृत किया गया।
पीएमईजीपी-2 के तहत पीएमईजीपी-1 के 3 वर्ष पुराने लाभुकों को अपना व्यवसाय बढ़ाने हेतु अतिरिक्त ऋण का प्रावधान किया गया है।
पूर्व के लाभार्थियों में से वैसे लाभार्थी, जिनके ऋण अदायगी का रिकॉर्ड बेहतर रहा है, को चिन्हित कर पीएमईजीपी-2 के तहत लाभान्वित कराने का निर्देश दिया गया।
मुद्रा लोन के भी पूर्व के लाभार्थियों को इसका लाभ दिया जा सकता है। इसके लिए पात्र लाभार्थियों को चिन्हित कर आवेदन सृजन का निर्देश दिया गया।
प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज स्कीम (पीएम एफएमई) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 134 तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 259 का लक्ष्य निर्धारित है। फर्स्ट लेंडिंग बैंक द्वारा 544 आवेदनों में से 128 की स्वीकृति दी गई, जिनमें से 73 को राशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। बैंकों के पास 110 आवेदन अभी भी लंबित है। फर्स्ट लेंडिंग बैंक द्वारा अस्वीकृत किए गए 306 आवेदनों में से द्वितीय लैंडिंग बैंक द्वारा 4 आवेदन स्वीकृत किया गया है।
जिलाधिकारी ने जीविका के सहयोग से सभी प्रखंडों में इस योजना के लिए इच्छुक एवं पात्र लोगों से अधिक से अधिक आवेदन का सृजन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। लंबित आवेदनों के निष्पादन हेतु बैंक वार विशेष शिविर के आयोजन का निर्देश महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र को दिया गया।
इस शिविर में लंबित मामलों से संबंधित आवेदक तथा संबंधित बैंक शाखा के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे तथा आवेदन में पाई गई कमियों को दूर करते हुए आगे की प्रक्रिया सुनिश्चित करेंगे।
बैठक में सभी बैंक प्रतिनिधियों को परवरिश योजना के लाभार्थियों का बैंक खाता खोलने में सक्रिय सहयोग का निर्देश दिया गया नीलाम पत्र वादों की सुनवाई की प्रक्रिया में भी संबंधित बैंक को अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सक्रिय सहयोग सुनिश्चित करने को कहा गया ताकि अधिक से अधिक मामलों की सुनवाई करते हुए राशि की वसूली सुनिश्चित कराई जा सके।
बैठक में वरीय उप समाहर्ता बैंकिंग मृदुला कुमारी, जिला अग्रणी प्रबंधक, विभिन्न बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक, डीडीएम नाबार्ड, भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि सहित अन्य बैंकों के प्रतिनिधि, महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र एवं अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
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