जानें पटना हाइकोर्ट ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE-3 क्यों लगायी रोक
नालंदा दर्पण डेस्क। पटना हाइकोर्ट ने बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जून में ली जाने वाली तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्लस 2 स्कूल के अतिथि शिक्षक को वेटेज देने के मामले पर यह आदेश जारी किया है।
जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने संदीप कुमार झा व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए शिक्षक बहाली के लिए बीपीएससी द्वारा जारी विज्ञापन पर रोक लगायी है। कोर्ट ने हर साल के आधार पर पांच नंबर और पांच साल के आधार पर 25 नंबर को महत्व देने का आदेश दिया है।
पटना हाइकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग के शिक्षकों को वेटेज मिल रहा है। शिक्षक भर्ती में इन्हें साल के आधार पर पांच नंबर का वेटेज मिलता है। अतिथि शिक्षक और पिछड़ा व अति पिछड़ा विभाग के शिक्षक दोनों पढ़ाने का ही काम करते हैं। इसलिए अतिथि शिक्षक को भी वेटेज मिलना चाहिए।
हाइकोर्ट ने राज्य के सेकेंडरी स्कूलों में गेस्ट शिक्षकों को प्रतिवर्ष अनुभव के आधार पर पांच अंक देने के मामले में राज्य सरकार को एक माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने जानना चाहा कि जब गेस्ट शिक्षकों व संविदा शिक्षकों के कार्य समान है, तो गेस्ट शिक्षकों को अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष पांच अंकों का लाभ क्यों नहीं दिया जाए।
87014 पदों के लिए ली गयी थी परीक्षाः बता दें कि तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा (टीआरइ-3) 15 मार्च और 16 मार्च को आयोजित की गयी थी। सभी चारों श्रेणियों को मिला कर 87014 पदों के लिए लगभग पांच लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था।
इसमें पहले दिन ली जाने वाली मध्य और प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के लिए 3.75 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन दिया था और इनमें से अधिकतर परीक्षा में शामिल भी हुए थे। पटना सहित 26 जिलों के 415 केंद्रों पर यह आयोजित हुई थी।
परीक्षा की एक रात पहले झारखंड के हजारीबाग में पकड़े गये थे 300 से अधिक छात्र और सेटरः उल्लेखनीय है कि परीक्षा के एक रात पहले हजारीबाग में प्रश्नपत्रों का रटाने का अभ्यास करते 300 से अधिक छात्रों और सेटरों के पकड़े जाने और परीक्षा की पहली सीटिंग के दौरान ही प्रश्नपत्र के लीक हो जाने के कारण बीपीएससी ने पहले 16 मार्च को होने वाली परीक्षा को स्थगित की और बाद में 15 मार्च को हुए परीक्षा को रद्द कर उसे फिर से लेने की घोषणा की।
बीते माह इसने रद्द परीक्षा की पुनर्परीक्षा और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों की स्थगित परीक्षा लेने के लिए अपने परीक्षा कैलेंडर में 10 12 जून की संभावित तिथि दी थी। इसे विभिन्न जिलों के डीएम के चुनावी व्यस्तता के कारण सेंटर मिलने में आ रही बाधा को देखते हुए 20 जून या जून के अंतिम सप्ताह के किसी दिन को करवाने पर भी आयोग में विचार चल रहा था।
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